RTE 2020 Rules Rajasthan आरटीई अब 12वी तक सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी पात्रता परीक्षा

RTE 2020 / What is RTE / RTE in Rajasthan 2020 आरटीई अब 12वी तक / आरटीई  राजस्थान 2020 / राजस्थान एजुकेशन पालिसी 2020 / Rajasthan Education Policy 2020 / Rajasthan RTE 2020  / सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी पात्रता परीक्षा :-   चुनाव को छोडकर अन्य गैर शिक्षिक कार्य में अब सरकारी अध्यापक को पर नही लगा सकेंगे | दितियक श्रेणी शिक्षक भर्ती में भी अब विभाग पात्रता परीक्षा लागु की जाएगी |इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार कानून का दायरा बढ़ा कार अब 12वी तक किया जायेगा |मानव संसाधन विकास मंत्रालय की और से तैयार की जा रही राजस्थान की  नई शिक्षा नीति के सुझावों में इनको शामिल किया गया हें | पिछले दिनों दहेली में हुयी केब की बैठक में राजस्थान के शिक्षा मंत्री डोटासरा ने राजस्थान की  नई शिक्षा नीति को लेकर कई सुझाव राजस्थान की तरफ से बैठक में रखे | मंत्री डोटासरा ने राजस्थान की नई शिक्षा नीति में शामिल नये सुझावों को लेकर ट्विट किया हें | और नये सुझावों की जानकारी दी हें |   राजस्थान के जिन सुझावों का शामिल किया गया हें उनमे से कुछ पर तो पहले से ही कम शुरू हो चूका हें | मंत्री डोटासरा ने राजस्थान की  नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी के जरिये प्री –प्राईमरी शिक्षा को मजबूत बनाये जाने का और शिक्षक तबादलों की स्थानान्तरण नीति में बदलाव करने वाले सुझाव जारी किये गये हें |

नई शिक्षा नीति में राजस्थान के कई सुझाव शामिल

RTE Now Up To 12th :-

पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने राजस्थान की  नई शिक्षा नीति के सुझाव देने के लिए तीन दिविसीय कमेठी का गठन भी किया गया हें जो वह कमेठी नये सुझावों के बारे में अपना मत रख सकेगी | इन सुझावों में वितीय अनुदान का भी उल्लेख दिया गया था लेकिन इन सुझावों को इनमे नही दिखाया गया | डोटासरा ने राजस्थान की नई  शिक्षा नीति को ओर अधिक मजबूत बनाने के लिए इन सुझावों को शामिल किया गया हें | इन्ही कारणों के लिए मंत्री डोटासरा ने राजस्थान की  नई शिक्षा नीति में कुछ नियम को जोड़ा गया हें और कुछ को हटाया गया हें | इन सुझावों के कारण शिक्षक कार्यो के आलावा जो भी कार्य थे वो अब शिक्षक को नही करने पड़ेंगे, वो अब अपनी शैक्षिक गतिविधियों के आलावा कोई अन्य गैर शैक्षिक कार्य नही कर पाएंगे | चुनाव को छोडकर अन्य गैर शिक्षिक कार्य में अब सरकारी अध्यापक को पर नही लगा सकेंगे | दितियक श्रेणी शिक्षक भर्ती में भी अब विभाग पात्रता परीक्षा लागु की जाएगी |

 राजस्थान के यह सुझाव शिक्षा नीति में शामिल किये गये हें

Rajasthan’s New Education Policy :-

• शिक्षको को गैर शैक्षिक कार्यो में नही लगाया जाय | (चुनाव को छोड़कर )
• प्री – प्राईमरी शिक्षा आंगनबाड़ी व स्कुलो के माध्यम से प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा ही दी जानी चाहिय |
• शिक्षा का आधिकार कानून का दायरा बद बढ़ा कर अब कक्षा 1-14 को बढ़ाकर इसे 1-18 साल कर देना चाहिए |
• प्राथमिक शिक्षा की तरह ही अब सेकंड ग्रेड में भी पात्रता ( टीईटी शुरू कर दी जानी चाहिए |
• शिक्षकों के लिए तबादला नीति बनाई जाये, जिस पर राजस्थान में कम शुरू हो चूका हें |
• कक्षा 1 से 12 तक का शिक्षा का ढाचा प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 और प्लस 4 होना चाहिए | इसमे प्राईमरी से दूसरी तक 5 साल और तीसरी से पाचवी तक तीन साल छठी से आठवी तक तीन साल और नवी से बाहरवी तक 4 साल में कोर्स डिजाईन होना अनिवार्य कर देना चाहए |

इन सुझावों को राजस्थान की शिक्षा नीति में शामिल नही किया गया

मंत्री डोटासरा ने शिक्षा नीति 2019 मूलतः राष्ट्रिय शिक्षा नीति 1986 पर आधारित हें इनके प्रावधान उचित हें लेकिन इसमे शिक्षक भर्ती में साक्षात्कार भ्रस्टाचार को बढ़ावा देने वाला हें | चुनाव को छोडकर अन्य गैर शिक्षिक कार्य में अब सरकारी अध्यापक को पर नही लगा सकेंगे | दितियक श्रेणी शिक्षक भर्ती में भी अब विभाग पात्रता परीक्षा लागु की जाएगी |इसके साथ ही राजस्थान की नई शिक्षा नीति  शिक्षा का अधिकार कानून का दायरा बढ़ा कार अब 12वी तक किया जायेगा | हर स्कुल में गणित व विज्ञानं के शिक्षक देने की बात कही गयी हें हालाँकि इसके लिए वितीय प्रावधान राजस्थान जेसे बड़े राज्य में यह सम्भव नही हें | राजस्थान को इसके लिए अधिक वितीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी जो राजस्थान की  नई शिक्षा नीति  में यह सम्भव नही हें |                                                                                                     राजस्थान में 37444 आंगनबाड़ी केद्रो और स्कुलो में प्री- प्राईमरी शिक्षा के व्यवस्था की जानी हें | इसके लिए केंद्र ने वितीय सहायता की व्यवस्था नही की इसी कारण यह राजस्थान में लागू करना बेहद मुस्किल हो जायेगा |  राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था का ढाचा में बदलाव करने के लिए अभी और समय लगेगा | ये सभी सुझाव अभी से राजस्थान जेसे राज्य में एक समय में लागु नही करना संभव नही हें | इसके के लिए अभी राजस्थान की नई शिक्षा नीति  व्यवस्था को और इंतजार करना पड़ेगा |

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